भारतीय रेलवे का निजीकरण | Privatization of Indian Railways

भारतीय रेलवे के रेल मंत्री का नाम पीयूष गोयल है Piyush Goyal is the Railway Minister of Indian Railways

भारतीय रेलवे का निजीकरण | Privatization of Indian Railways

भारतीय रेलवे के रेल मंत्री का नाम पीयूष गोयल है।
भारतीय रेलवे निजीकरण को समझने से पहले निजीकरण तथा सरकारी निजी भागीदारी को समझना जरूरी है।
निजीकरण– सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व वाले क्षेत्र व्यवसाय, संगठन, उद्योग आदि को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया निजी करण कहलाती है।
निजीकरण के उद्देश्य–
1. गुणवत्ता में सुधार करना
2. प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देना
3. सार्वजनिक वित्त में सुधार करना
4. अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करना।

Piyush Goyal is the Railway Minister of Indian Railways.
Before understanding Indian Railways privatization it is necessary to understand privatization and public private partnership.
Privatization– The process of handing over the area business, organization, industry etc. owned by public service to private hands is called privatization.
Objectives of Privatization–
1. Improving Quality
2. Enhancing Competition
3. Improving Public Finance
4. Reducing unnecessary interference.

सार्वजनिक निजी भागीदारी–
किसी परियोजना को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक सार्वजनिक तथा निजी संगठन के मध्य किया गया समझौता सार्वजनिक निजी भागीदारी कहलाता है। इससे पी3 या 3पी भी कहा जाता है।

Public Private Partnership–
Public-private partnership is an agreement between two or more public and private organizations to complete a project. It is also called P3 or 3P.

रेलवे में निजीकरण
सार्वजनिक निजी भागीदारी के कारण–
1. आर्थिक क्षति
2. गैर, टिकट यात्रा, रखरखाव, मेंटेनेंस आदि की समस्या
3. सेवाओं से ग्राहकों मे असंतुष्टि
4. समय प्रबंध की समस्या
5. बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण में तालमेल में असफलता
6. तकनीकी स्तर पर गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने में असफलता।

Privatization in Railways
Reason of Public Private Partnership–
1. Economic damage
2. Problem of non-ticket travel, maintenance, maintenance etc
3. Customer dissatisfaction with the services
4. Time Management Problem
5. Failure to coordinate modernization of infrastructure and services
6. Failure to achieve quality standards at the technical level.

रेलवे में 3पी के लाभ
1. गुणवत्तायुक्त सेवा
2. सरकार पर आर्थिक बोझ में कमी
3. प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
4. बेहतर बुनियादी ढाँचा
5. बेहतर समय प्रबंधन।

Benefits of 3P in Railways
1. Quality Service
2. Reduction in the economic burden on the government
3. Increase in Competition
4. Better Infrastructure
5. Better Time Management.

रेलवे में 3पी के अनुसार
1. सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार संकट
2. सुरक्षा
3. जवाबदेहीता में कमी
4. निजी क्षेत्र केवल लाभ के लिए काम करता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जनहित के लिए काम करता है।

As per 3P in Railways
1. Employment crisis for public sector people
2. Security
3. Lack of accountability
4. Private sector works only for profit. Whereas public sector works for public interest.

भारतीय रेलवे विकास यात्रा
1. वर्ष 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी।
2. स्वतंत्रता के पूर्वी भारत में रेल का विशाल तंत्र निर्मित हो चुका था परंतु देश के बंटवारे के साथ 40% रेल मार्ग पाकिस्तान चला गया।
3. 1952 में रेलवे तंत्र को 6 जोनों में बाँटा गया।
4. भारत में पहली व्यवसायिक ट्रेन लॉर्ड-डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के मध्य चलाई गई।
5. 2003 में जोनों की संख्या बढ़कर 12 की गई।
6. लखनऊ जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के मध्य चलने वाली तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है।
7. मार्च 2019 से पहले 17 रेलवे जोन थे, जो कि वर्तमान में 18 हो गया है।

Indian Railway Vikas Yatra
1. The country's first electronic train was run between Mumbai and Kurla in the year 1925.
2. A huge railway network had been built in East India before independence, but with the partition of the country, 40% of the rail route went to Pakistan.
3. In 1952 the railway system was divided into 6 zones.
4. The first commercial train in India was run between Mumbai and Thane on 16 April 1853 during Lord-Dalhousie's time.
5. The number of zones was increased to 12 in 2003.
6. Tejas Express is India's first private train running between Lucknow Junction to Delhi Junction.
7. Before March 2019, there were 17 railway zones, which has become 18 at present.

रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 109 रूटों पर 151 अतिरिक्त मॉडर्न ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। हालाकी सरकार द्वारा पुरानी चल रही ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने के स्थान पर नवीन ट्रेनों की सरकारी निजी भागीदारी प्रोजेक्ट के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह घोषणा ने संपूर्ण रेलवे के निजीकरण को प्रश्नांकित कर दिया है।

Railway Minister Piyush Goyal has announced to run 151 additional modern trains on 109 routes. However, instead of handing over old running trains to private hands, efforts are being made by the government to bring new trains under public-private partnership project. This announcement has put into question the privatization of the entire railway.

आशा है, उपरोक्त जानकारी परीक्षार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं परीक्षापयोगी होगी।
धन्यवाद।
B B Patle
edubirbal.com

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