भारतीय सविधान की अनुसूची 12 एवं इसमें 395 अनुच्छेद तथा भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी बाद में चार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान में जोड़ी गई तथा अब वर्तमान में 12 भारतीय संविधान अनुसूचियां हैं।
Schedule 12 of the Indian Constitution and 395 Articles in it and Indian Constitution is divided into 22 parts Indian Constitution originally had 8 schedules, later by four important Constitutional Amendment Acts 4 Schedules in Indian Constitution Added and now there are 12 Indian Constitution Schedules at present.
पहला अनुसूची– भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों एवं उनके क्षेत्र का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है।
First Schedule– The constituent states and union territories of the Indian Union and their territories are mentioned. This is related to paragraphs 1 to 4.
दूसरी अनुसूची– यह भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल राज्य सभा के राष्ट्रपति एवं उपसभापति, न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों आदि को प्राप्त होने वाली पेंशन और वेतन भत्ते आदि का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 से संबंधित है।
Second Schedule– This is the President of India, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Governor, President and Deputy Speaker of Rajya Sabha, Judges of Courts and Comptroller and Auditor General of India, Polity The pension and salary allowances etc. to be received by various office bearers etc. have been mentioned. It pertains to Article 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221.
तीसरी अनुसूची– इसमें केंद्र मंत्री, राज्य के मंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 75, 84, 99, 102, 146, 173, 188, 219 से संबंधित है।
Third Schedule– It mentions the oath to be taken by the Union Minister, Minister of State, Judges of High Court and various office bearers at the time of taking office. It pertains to Article 75, 84, 99, 102, 146, 173, 188, 219.
चौथी अनुसूची– इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व तथा राज्यसभा ने सदस्यों की संख्या और सीटों के आवंटन का विवरण का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 80 से संबंधित है।
Fourth Schedule– It contains the representation of Union Territories in Rajya Sabha and the number of members and allocation of seats by Rajya Sabha for States and Union Territories. This is related to Article 4 and Article 80.
पाँचवीं अनुसूची– इसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूची जनजातियों के नियंत्रण और प्रकाशन के बारे में उल्लेख है यह अनुच्छेद 244 से संबंधित है।
Fifth Schedule– It mentions about control and publication of Scheduled Areas and Schedule Tribes. It is related to Article 244.
छठी अनुसूची– इसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्यों के जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। यह अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 275 से संबंधित है।
Sixth Schedule– It mentions about the administration of tribal area of the states of Meghalaya, Tripura, Assam and Mizoram. This is related to Article 244 and Article 275.
सातवीं अनुसूची– इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में दिया गया है। और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है इसमें 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची यह अनुच्छेद 246 से संबंधित है।
राज्य सूची– इस सूची के विषयों के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। जेल, पुलिस, कृषि, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य आदि।
संघ सूची– इस सूची के विषय के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु, शक्ति, रेल आदि
समवर्ती सूची– इस सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून कानून ही मान्य होगा और इसमें एक विवाह एवं तलाक, शिक्षा आदि।
Seventh Schedule– It deals with the distribution of powers between the Center and the States. And in this schedule, the powers to levy duties and taxes by the governments are mentioned, 3 schedules have been made in it. State List, Union List and Concurrent List This article deals with 246.
State List– The state government makes laws for the subjects in this list. Prisons, Police, Agriculture, Local Administration, Health etc.
Union List–Only the central government makes laws for the subject of this list, it includes foreign affairs, war and peace, defense of the country, banking, currency, nuclear, power, railway etc.
Concurrent List– Both the center and the state can make laws for the subjects in this list. In this, the law made by the central government will be valid and in this a marriage and divorce, education etc.
आठवीं अनुसूची– इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 21 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के दौरान सिंधी भाषा को, 71वें सविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया। यह अनुच्छेद 344 एवं अनुच्छेद 351 से संबंधित है।
Eighth Schedule– It mentions 22 languages of India. The languages recognized by the Constitution were originally 14 languages in the Eighth Schedule, Sindhi by the 21st Constitutional Amendment Act 1967, Konkani by the 71st Constitutional Amendment Act 1992, Manipuri Nepali language by the 92 Constitutional Amendment Act 2003, Maithili , Santhali, Dogri, Bodo languages have been included in this schedule. This is related to Article 344 and Article 351.
नौवीं अनुसूची– इसमें संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। किसके अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। परंतु न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। यह अनुच्छेद 31 ख से संबंधित है।
Ninth Schedule– This schedule was added to the Constitution by the First Constitutional Amendment Act 1951 AD. The laws included in whose schedule cannot be judicially reviewed. Provided that the laws included in this schedule can be reviewed by a decision of the Court in 2007. The matters included in this schedule cannot be challenged in court. At present there are 284 Acts in this schedule. This is related to Article 31b.
दसवीं अनुसूची– यह संविधान संशोधन में 52 संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख है। यह अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 191 द्वारा संबंधित है।
Tenth Schedule– It has been added to the Constitution by 52 amendment 1985 AD. It mentions about the rules related to defection. It is related by Article 102 and Article 191.
ग्यारहवीं अनुसूची– यह पंचायत के उत्तरदायित्व शक्तियां और प्राधिकारओं से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख है। यह अनुसूची सविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। यह अनुच्छेद 293 छ से संबंधित है।
Eleventh Schedule– It is mentioned about the rules and laws related to the responsibility, powers and authorities of the Panchayat. This schedule has been added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment 1993. This article pertains to 293 g.
बारहवीं अनुसूची– यह अनुसूची सविधानं 74 वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व शक्तियां और प्राधिकारओ से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख है। यह अनुच्छेद 293 ब से संबंधित है।
Twelfth Schedule– This schedule has been added by the Constitution 74th Constitutional Amendment 1993. It mentions about the rules and laws related to the responsibility, powers and authorities of the municipalities. It pertains to Article 293B.
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आशा है, उपरोक्त जानकारी परीक्षार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं परीक्षापयोगी होगी।
धन्यवाद।
B B Patle
edubirbal.com
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