भारतीय सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन | Climate change in the Indian context

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक परिस्थिति को प्रभावित करता है तथा भारत पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जिसमें कृषि क्षेत्र, जिस पर देश की 50% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए आश्रित हैं, प्रमुख हैं।विगत दो दशकों में भारत की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ अधिक प्रबल हुई हैं। वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय (MOEF) द्वारा पर्यावरण व्यवस्था की रिपोर्ट में भारत द्वारा जिन मुद्दों को पाँच प्रमुख चुनौतियों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा शहरी प्रबन्धन है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही अपने सकल घरेलू उत्सर्जन के गिरती कार्बन तीव्रता के सम्बन्ध में कमतर कार्बन अथवा अनवरतता के पथ पर अग्रसर है, जिसके कमतर कार्बन रणनीतियों के माध्यम से और गिरने की अपेक्षा है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 में भी भारत का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन वर्ष 2005 के प्रतिव्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन से कम ही होगा।

Climate change affects the natural conditions and is likely to have an adverse impact on India, in which the agricultural sector, on which more than 50% of the country's population depends for their livelihood, is the main one. India's major environmental impact in the last two decades The challenges have intensified. The issues that India has included under five major challenges in the Environment System report by the Ministry of Forest and Environment (MoEF) are climate change, food security, water security, energy security and urban management.
The Indian economy is already on a path of low carbon or sustainability in relation to the falling carbon intensity of its GDP, which is expected to fall further through low carbon strategies. It is estimated that India's per capita emissions in the year 2031 will also be less than the per capita global emissions in the year 2005.

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबावों के कारण अनवरतता एवं पर्यावरण ने भारतीय नीति के क्षेत्र मे केन्द्र का स्थान ले लिया है। भारत ने स्वेच्छा से वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्सर्जन की तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर से 20-25% कमी लाने की बात मानी है।
विभिन्न कार्यक्रम जोकि जलवायु परिवर्तन को रोकने एवं प्राकृतिक संसाधनो के दोहन को कम करने पर केन्द्रित हैं, इस सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं जीविका कार्यक्रमों हेतु योजनाएँ संगत है। वर्ष 2031 में भारत की प्रतिव्यक्ति GHG उत्सर्जन समकक्ष CO के 4 टन के अन्दर ही होगा (CO, समकक्ष जोकि 2005 के CO, समकक्ष के 4.22 टन प्रतिव्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन से कम है)।

Sustainability and environment have taken center place in the field of Indian policy due to climate change disasters and increasing pressures on natural resources. India has voluntarily agreed to reduce the intensity of its GDP emissions by 20-25% from 2005 levels by the year 2020.
Various programs which are focused on preventing climate change and reducing the exploitation of natural resources, in this context plans for rural development and livelihood programs are relevant. India's per capita GHG emissions in the year 2031 will be within 4 tonnes of CO equivalent (CO equivalent which is lower than the global emissions of 4.22 tonnes of CO equivalent in 2005).